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देश के हर जिले में खुलेगा बालिका छात्रावास

by Live India
देश के हर जिले में खुलेगा बालिका छात्रावास

Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश करते समय देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की है.

केंद्रीय बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट पेश करते समय देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की है. देश में 700 से अधिक जिले हैं. उन्होंने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और निदान प्रयोगशालाओं के लिए ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा. मंत्री ने आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन और गुजरात के जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक्स केंद्रों के आसपास स्थित पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप को सहायता प्रदान करेगी. सीतारमण ने इस्पात और सीमेंट सहित सभी क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए. 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सरकार देश में सीप्लेन निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

बैंकिंग पर गठित होगी उच्चस्तरीय समिति

इस बीच सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि ‘विकसित भारत के लिए बैंकिंग’ पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. अन्य बातों के अलावा मंत्री ने विकास को जोड़ने वाले सात शहरों के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा और वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा. मंत्री के अनुसार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत बैलेंस शीट, ऐतिहासिक ऊंचाइयों और लाभप्रदता, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और कवरेज से युक्त है. यह देखते हुए कि यह क्षेत्र सुधार-आधारित विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपायों का भविष्योन्मुखी मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में है. सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल बांड जारी करने वाले नगर निगमों के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा.

25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर

उन्होंने सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने की नीति के तहत आरईसी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के पुनर्गठन की भी घोषणा की. अपने बजट भाषण में उन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर-ऋण उपकरणों के नियमों की समीक्षा का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं. वित्त मंत्री ने 5 मेडिकल टूरिज्म हब प्रस्तावित किए हैं. चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्र स्थापित करने और अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राज्यों को पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं. उन्होंने कहा कि ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसर के रूप में कार्य करेंगे जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी.

खुलेंगे तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

उन्होंने कहा कि मैं अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम का प्रस्ताव रखती हूं, इससे जैविक और बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि इस रणनीति में तीन नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) स्थापित करके और सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करके एक बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा. इससे भारत में 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक ​​परीक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क भी तैयार होगा. हम वैश्विक मानकों को पूरा करने और अनुमोदन समयसीमा को पूरा करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसके लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा दल और विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होगी. उन्होंने तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा.

समाचार स्रोत: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)

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