गुजरात के किसान: गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन और टावर के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए मुआवजा बढ़ा दिया है. अब पेमेंट जमीन की मौजूदा वैल्यू से दोगुना कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे सही और मार्केट से जुड़ा पेमेंट पक्का होगा. खेत की जमीन पर बिजली ट्रांसमिशन लाइन और खंभे लगाने की पुरानी पॉलिसी के खिलाफ राज्य के कुछ हिस्सों में किसान विरोध कर रहे हैं.
मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा मुआवजा
शुक्रवार को एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया, “अभी तक खेती की जमीन से गुजरने वाले बिजली के खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजा जंत्री वैल्यू का 200 परसेंट दिया जाता था. किसान संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब मुआवजा जंत्री रेट के बजाय जमीन की मौजूदा मार्केट वैल्यू से दोगुना कैलकुलेट किया जाएगा.” रिलीज के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के किसानों को मार्केट वैल्यू का 30 परसेंट, नगर परिषद इलाकों के किसानों को 45 परसेंट और नगर निगम सीमा में रहने वालों को तय मार्केट वैल्यू का 60 परसेंट मुआवजा मिलेगा. सरकार ने उन किसानों को भी बदली हुई पॉलिसी का फायदा दिया है जिनका मुआवजा पहले की दरों के हिसाब से तय किया गया था, लेकिन जिनके ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं.
काम शुरू होने से पहले मिलेंगे पैसे
रिलीज में कहा गया है कि सरकार ने पावर ट्रांसमिशन टावरों के कब्जे वाली जमीन के लिए भी मुआवज़ा बढ़ा दिया है. इसमें बताया गया, “पहले, मुआवजा सिर्फ टावर के असली बेस एरिया के आधार पर कैलकुलेट किया जाता था. बदली हुई पॉलिसी के तहत, टावर बेस एरिया में चारों तरफ एक मीटर और शामिल होगा, जिससे मुआवजा देने लायक एरिया बढ़ जाएगा और जमीन मालिकों को जमीन मुआवजा मिलेगा.” किसानों को एक और राहत देते हुए, सरकार ने पहले के अलग-अलग पेमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया है, जिसके तहत मुआवजा तीन किश्तों में दिया जाता था- 40 परसेंट नींव के काम के दौरान, 40 परसेंट टावर लगाने के दौरान और बाकी 20 परसेंट ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने के बाद. नई पॉलिसी के तहत, काम शुरू होने से पहले 100 परसेंट मुआवजा पहले ही दे दिया जाएगा, ऐसा कहा गया.
मार्केट रेट कमेटी तय करेगी कीमत
रिलीज में कहा गया, “जमीन की कीमतों का ट्रांसपेरेंट और सही पता लगाने के लिए, राज्य सरकार जमीन की मौजूदा मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाने के लिए एक मार्केट रेट कमेटी (MRC) बनाएगी. कमेटी में जिला कलेक्टर, प्रभावित जमीन मालिकों के प्रतिनिधि, किसानों द्वारा नॉमिनेट किया गया एक ऑथराइज़्ड मार्केट वैल्यूअर और ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि शामिल होंगे.” ट्रांसमिशन लाइनों के राइट ऑफ वे (RoW) कॉरिडोर के तहत मुआवजे के लिए, पेमेंट MRC द्वारा तय की गई मार्केट वैल्यू से जुड़ा होगा.
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समाचार स्रोत: पीटीआई
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