रूस ने दिया भारत को तेल आपूर्ति का भरोसा

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Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल तनाव के बीच रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत को कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है.

5 मार्च 2026

ईरान-इज़राइल युद्ध: पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल तनाव के बीच रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत को कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक संकट के बावजूद रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है. ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अवरुद्ध करने की धमकी से वैश्विक तेल और एलएनजी कीमतों में उछाल आया है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% व्यापार इसी मार्ग से होता है. ऐसे में रूस का यह समर्थन भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88 प्रतिशत आयात करता है. ये ज्यादातर होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से आते हैं.

रूसी राजदूत ने भारत को दी राहत

पश्चिम एशिया में कोई भी लंबे समय तक अस्थिरता भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होगी क्योंकि यह क्षेत्र नई दिल्ली की ऊर्जा सुरक्षा का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है. पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर भारत को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पर एक सवाल का जवाब देते हुए अलीपोव ने संवाददाताओं से कहा कि हम भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं. अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले किए, जिसमें ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई. सैन्य हमले के बाद ईरान ने मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों में इज़राइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं. पिछले छह दिनों में दोनों पक्षों के हमलों और जवाबी हमलों के साथ संघर्ष काफी बढ़ गया है. भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद में पिछले कुछ हफ्तों में भारी गिरावट देखी गई है.

भारत ने कहा- कई स्रोतों से खरीदेगा तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने नई दिल्ली के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए दावा किया था कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं करने पर सहमत हो गया है. एक आदेश में ट्रम्प ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ वापस ले लिया था, जो उन्होंने पिछले अगस्त में रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद के लिए लगाया था. आदेश में अमेरिका ने कहा कि वह इस बात की निगरानी करेगा कि क्या भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल खरीद फिर से शुरू की है और यह निर्धारित करेगा कि क्या 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ है. सेंट टैरिफ को फिर से लागू किया जाएगा. भारत यह कहता रहा है कि वह कई स्रोतों से तेल खरीदेगा और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनका विविधीकरण करेगा.

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