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Sukhu Government: हिमाचल में सुक्खू सरकार महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है. सूबे में जल्द ही महिला दारोगाओं की भर्ती की जाएगी. सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
सुक्खू सरकार: हिमाचल में सुक्खू सरकार महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है. सूबे में जल्द ही महिला दारोगाओं की भर्ती की जाएगी. सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए सरकार एक कानून लाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को की. नाहन में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसिंग और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने राज्य पुलिस में महिला उप-निरीक्षकों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की भी घोषणा की. यहां ऐतिहासिक चौगान मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि पदभार संभालने के बाद से वह सरकार को अस्थिर करने की साजिशों के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2032 तक हिमाचल सबसे धनी राज्य हो जाएगा.
दो लाख रुपये हुई महिला सम्मान राशि
उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश में लोकतंत्र को खरीदने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया गया. मुख्यमंत्री ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विकास, बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से महिला सम्मान राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने और राजकीय महाविद्यालय नाहन में जूलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, एमबीए और एमए इतिहास की पढ़ाई शुरू करने की भी घोषणा की. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सुक्खू ने कहा कि महिला कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 150 बीघे तक की पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया है. इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य सरकार विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का भी वित्तपोषण कर रही है. उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले का पूरा प्रशासनिक नेतृत्व वर्तमान में महिलाओं के पास है. महिला अधिकारी सिरमौर और हमीरपुर में उपायुक्त के रूप में कार्यरत हैं.
महिलाओं को मिलेंगे 1,500 रुपये पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है. उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण पहले ही प्रदान किया जा चुका है और सरकार अगले साल से महिलाओं के लिए 1,500 रुपये की मासिक पेंशन पर विचार कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी लिंग भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया. विधायक और राज्य कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पार्टी ने लगातार महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया है, जिसमें पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना भी शामिल है. इस अवसर पर शिमला में एक दौड़ का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों ने कहा कि समाज के प्रति महिलाओं के समर्पण को पहचानने के लिए समय-समय पर ऐसी गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए.
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