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Content Creator Lab: सरकार अब आपको गेमिंग और एनिमेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगी. इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब बनाए जाएंगे.
1 फरवरी, 2026
केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में जेन-जी को बड़ा तोहफा दिया है. बदलती दुनिया और डिमांडिग जॉब्स को देखते हुए सरकार ने कंटेंट क्रिएशन सेक्टर को बढ़ावा देने का ऐलान किया है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग देगी. सबसे मजेदार बात यह है कि जिसके लिए आपको घर मे डांट पड़ती थी, अब स्कूलों में आपको वही सीखने को मिलेगा. सरकार 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC लैब बनाएगी.
बच्चों को मिलेगी AVGC की ट्रेनिंग
AVGC लैब का मतलब है बच्चों को एनीमेशन, वीडियो इफेक्ट्स, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चों की स्किल बढ़ सके और बदलते जॉब सेक्टर में उन्हें नई जॉब मिल सके. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 1500 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव दे रही है, साथ ही इंडस्ट्री कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनाए जाएंगे. सरकार कंटेंट क्रिएटर सेक्टर को रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन के लिए एक नया हब बनाने की तैयारी कर रही है.
20 लाख क्रिएटर्स की जरूरत
अनुमान है कि 2030 तक इस इंडस्ट्री को लगभग 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग से स्कूलों और कॉलेजों में AVGC-आधारित कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे. इन लैब्स में बच्चों को डिजिटल स्टोरीटेलिंग, गेम डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन और टेक्निकल स्किल्स दी जाएगी. इससे स्टूडेंट्स को किताबों के साथ कंप्यूटर वर्ल्ड की भी जानकारी मिलेगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
AI पर सरकार का जोर
बजट में कंटेंट और गेमिंग सेक्टर के लिए AI और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया. बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े निवेश की योजना है, जिससे ऑनलाइन कंटेंट और गेमिंग इकोसिस्टम मज़बूत होगा. इसके अलावा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा सके, जिससे लड़कियों के ड्रॉपआउट रेट कम हो सके. बता दें, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1,39,289 करोड़ का एक बड़ा बजट पेश किया है.
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