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CM Mamta on SIR: पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दलीलें दी.
4 फरवरी, 2026
पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दलीलें दी. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य को निशाना बनाया जा रहा है और उसके लोगों को दबाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी की याचिका और एक मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार दिए गए ऐसे तर्कों पर ध्यान दिया और कहा कि “असली लोग चुनावी रोल में बने रहने चाहिए.”
9 फरवरी तक मांगा जवाब
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने नोटिस जारी किए और उनकी याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा. बनर्जी ने आरोप लगाया, “पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है,” और पूछा कि असम में यही पैमाना क्यों नहीं अपनाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है. मैंने चुनाव आयोग को छह चिट्ठियां लिखी हैं और बेंच से न्याय की मांग की.” सुनवाई के आखिर में, बनर्जी ने बहस करने का मौका देने के लिए बेंच का आभार जताया और उनसे “लोकतंत्र को बचाने” की अपील की.
उम्र के अंतर और नाम में गड़बड़ी
बनर्जी की ओर से पेश हुए दीवान ने बड़ी संख्या में अनमैप्ड वोटर्स का ज़िक्र किया और कहा कि सुधार के उपायों के लिए शायद ही कोई समय बचा है क्योंकि यह प्रक्रिया 14 फरवरी को खत्म होने वाली है. उन्होंने कहा कि चुनाव पैनल को “लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी” लिस्ट में नाम शामिल करने के कारणों को अपलोड करना होगा. दीवान ने कहा कि अब तक 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि वे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के उल्लंघन में पाए गए थे. 2002 की वोटर लिस्ट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में माता-पिता के नाम में बेमेल और वोटर और उनके माता-पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा होने के मामले शामिल हैं.
बेंच ने कहा कि चुनावी रोल रिवीजन में कभी-कभी माइग्रेशन का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन असली लोग वोटर लिस्ट में बने रहने चाहिए. CJI ने कहा, “हर समस्या का समाधान होता है और हमें यह पक्का करना होगा कि कोई भी बेगुनाह व्यक्ति छूटे नहीं.”
राज्य और चुनाव आयोग के बीच आरोप-प्रत्यारोप
चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने इन आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने SIR प्रक्रिया की देखरेख के लिए सिर्फ़ आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे निचले रैंक के सरकारी कर्मचारियों को दिया है. बनर्जी ने चुनाव आयोग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य ने वह सब कुछ दिया है जो चुनाव आयोग ने मांगा था. 19 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को “लॉजिकल गड़बड़ियों” वाली लिस्ट में शामिल लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक ऑफिसों में दिखाने का निर्देश दिया.
समाचार स्रोत: पीटीआई
