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SIR in Bengal: चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए हैं.
बंगाल में सर: चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए हैं. चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य की मतदाता सूची में बड़ी कटौती दर्ज की गई है. इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में शुरू हुई इस प्रक्रिया से 63.66 लाख नाम (कुल आधार का 8.3%) सीधे तौर पर कम हुए, जिससे राज्य का मतदाता आधार 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गया. वर्तमान में इस 7.04 करोड़ की सूची में 60.06 लाख से अधिक मतदाता ‘निर्णयाधीन’ श्रेणी में रखे गए हैं. चुनाव आयोग ने अभी संशोधित मतदाता आधार की अंतिम घोषणा नहीं की है.
सार्वजनिक डोमेन में रखा गया जिलेवार डेटा
चुनाव आयोग के आंकड़ों में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की जांच के दौरान 60.06 लाख ‘न्यायाधीन’ मतदाताओं में से 27.16 लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया गया है. ‘अधीन निर्णय’ श्रेणी के 32.68 लाख से अधिक मतदाताओं को बरकरार रखा गया है और अंतिम सूची में शामिल किया गया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से अंतिम रूप से लगभग 90.83 लाख नाम हटाए गए. संशोधन प्रक्रिया चरणबद्ध और पारदर्शी तरीके से की गई है. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार डेटा अब सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है.
59.84 लाख का डेटा प्रकाशित
निर्णय के तहत 60.06 लाख मतदाताओं में से 59.84 लाख का डेटा प्रकाशित किया गया है, और शेष 22,163 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ई-हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं. एक बार ई-हस्ताक्षर सहित लंबित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो हटाने और शामिल करने दोनों में मामूली बदलाव हो सकते हैं.उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया स्थापित दिशानिर्देशों के अनुपालन में की गई है. अधिकारी ने कहा कि इस चरण में कोई भी आगे का समावेश कानूनी प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन होगा.
23 और 29 अप्रैल को वोटिंग
पहले चरण में 23 अप्रैल और बाकी 142 सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा. दूसरे दौर के लिए नामावली 9 अप्रैल को फ्रीज कर दी जाएंगी. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इस चरण में मतदाता सूची में कोई और शामिल नहीं किया जाएगा. पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख के बाद कानून के अनुसार सूची फ्रीज कर दी जाएगी. पश्चिम बंगाल की ओर से दलील दी जा रही है. मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
समाचार स्रोत: पीटीआई
