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VB-G RAM G : जी राम जी कानून पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और विपक्ष ने एलान कर दिया है कि वह जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेगा. इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
वीबी-जी रैम जी: संसद के दोनों सदनों से VB-G RAM G बिल पारित होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि MGNREGA का नाम बदलकर सरकार ने महात्मा गांधी का अपमान किया है. इसी बीच कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर MGNREGA को खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस कानून को खत्म करने के लिए देश भर में विरोध करेंगे. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी सरकार पर MGNREGA को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर के करोड़ों किसान, मजदूर और भूमिहीन लोगों के हितों पर सीधा हमला किया है.
11 सालों में ग्रामीणों की अनदेखी की गई
सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 11 सालों में ग्रामीण गरीबों के हितों अनदेखी की है. इसी बीच देशवासियों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि उन्हें 20 साल पहले का वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और संसद में सर्वसम्मति से MGNREGA एक्ट पास हुआ था. उस दौरान इसको एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था और इससे वंचित समाज के लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई थीं. उन्होंने कहा कि इस योजना की बदौलत गांवों से पलायन की समस्या में काफी कमी आई थी. इसके अलावा रोजगार को कानूनी अधिकार मिला और ग्राम पंचायतों को मजबूत किया गया. उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा योजना के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन पर आधारित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया.
कांग्रेस लड़ेगी जमीनी लड़ाई : सोनिया गांदी
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि हाल ही में सरकार ने MGNREGA पर बुलडोज़र चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि बिना किसी सोच-विचार के फैसला लिया गया है. साथ ही विपक्ष को भी भरोसे में नहीं लिया गया और मनरेगा का पूरा ढांचा बदल दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि नए कानून के तहत किसने कितना रोजगार मिलेगा, कहां और किस तरह से यह सब दिल्ली में सरकार तय करेगी अब जमीनी हकीकत से दूर तय होगा. उन्होंने दावा किया कि देश भर में MGNREGA को लागू कराने में अहम भूमिका थी और उस दौरान विपक्ष को भी भरोसे में लिया गया था. साथ ही इस योजना में कभी एक पार्टी का मामला नहीं था. यह एक ऐसी योजना थी जो राष्ट्रीय हित और लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था. अब इस कानून को कमजोर करके मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के अधिकार पर हमला किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने दावा किया है कि इस कानून के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लडे़गी.
125 दिन की मजदूर को गारंटी दी गई
संसद से गुरुवार को VB-G RAM G बिल कर दिया गया है और 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा. इस प्रस्तावित बिल में हर साल 125 दिन के ग्रामीण मजदूर की गारंटी दी गई है, जिसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया. बिल का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि पुरानी योजना की कमियों को ठीक करने के लिए इसकी जरूरत थी.
