7
Punjab Assembly Session : मनरेगा पर विशेष सत्र बुलाने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसी बीच मान सरकार ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विरोध किया.
पंजाब विधानसभा सत्र: मनरेगा की जगह विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) लेने वाले कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है. विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह देश के अलग-अलग हिस्सों में जमीनी स्तर पर विरोध करेगा और इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने MGNREGA को लेकर 30 सितंबर, 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का एलान किया है. इस दौरान चर्चा होगी कि VB-G RAM G बिल के तहत गरीबों के अधिकार कैसे छीने जाएंगे. इसके अलावा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने शनिवार को कहा कि सदन में इस बात पर चर्चा होगी कि केंद्र सरकार MGNREGA को कैसे खत्म कर रही है.
संविधान को खत्म करने की कोशिश
बताया जा रहा है कि मनरेगा पर विशेष सत्र बुलाने का फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया. साथ ही VB-G RAM G करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार योजना के तहत लाए जा रहे संशोधनों के खिलाफ है. उन्होंने आगे कहा कि पंजाब या देश में गरीबों के अधिकार छीन जाएंगे. इसके अलावा बिल के तहत लाए जा रहे संशोधनों पर विशेष सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी. हालांकि, केंद्र ने दावा किया कि अब 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन चीमा ने कहा कि प्रस्तावित बिल के तहत कामों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे गरीबों को 10 दिन रोजगार भी सुनिश्चित नहीं होगा.
महात्मा गांधी का नाम हटाने का किया विरोध
VB-G RAM G बिल गुरुवार की देर रात राज्यसभा से पारित होने के बाद यह अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है. विपक्ष ने मौजूदा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र पर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने शुक्रवार को केंद्र के VB-G RAM G बिल लाने पर विरोध जताया और कहा कि केंद्र सरकार MGNREGS में बदलाव करके गरीबों की रोजी-रोटी छीनने का काम कर रही है. इससे पहले मान ने यह भी कहा था कि MGNREGA स्कीम में केंद्र 90 और राज्य 10 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं. लेकिन अब इस नई स्कीम के माध्यम से राज्य को 40 प्रतिशत देना होगा. साथ ही केंद्र राज्यों को ज्यादा फंड नहीं देती है, तो ऐसे में राज्य फंड कहां से लेकर आए?
यह भी पढ़ें- MGNREGA पर नहीं थम रहा विवाद! सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा, बताया ‘काला कानून’
