Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश कर दिया है. इस दौरान सबसे बड़ी राहत ‘सैलेरी बेस्ड’ लोगों को मिली है. केंद्र ने 12 लाख तक आमदनी वाले लोगों को टैक्स से मुक्ति देने का काम किया.
Union Budget 2025: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का बजट 1 फरवरी, 2025 लोकसभा में पेश कर रही हैं. इस बजट का कॉरपोरेट दुनिया को काफी दिनों से इंतजार था. इसी बीच वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है. पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. इस दौरान भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है. हम अगले 5 वर्षों में सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं. बजट से जुड़ी सारी खबरें लाइव टाइम्स पर पढ़ें…
भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की
वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान सुधारों को हमारे विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में देखा है. आपराधिक कानून के संबंध में हमारी सरकार ने पहले भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नए आयकर विधेयक के लिए हम इसके प्रारूप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.
12 लाख तक कोई टैक्स नहीं
निर्मला सीतारमण ने दी आम लोगों को बड़ी राहत, अब सालाना 12 लाख रुपये की सैलरी वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि सफलता से प्रेरित होकर 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने काम का करेंगे. उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए उड़ान योजना की जाएगी. इस योजना के माध्यम से पहाड़ी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे. साथ ही राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी. पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विस्तार होगा. इसके अलावा मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र के किसानों को बड़ी संख्या में लाभ मिलेगा.
सीमा शुल्क कम होगा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की स्ट्रक्चर का रिव्यू करने के बाद एक भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं. यह टैरिफ साल 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है.
बीमा क्षेत्रों में FDI बढ़ाएगी जाएगी सीमा
वहीं, बीमा क्षेत्रों के लिए FDI सीमा को 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. इसके अलावा विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा.
भारत ट्रेड नेट विकसित किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ‘भारत ट्रेड नेट’ (BTN) की स्थापना की जाएगी. साथ ही बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए एक इंटेग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा. वहीं, BTN को इंटरनेशनल परंपराओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा.
शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस
विकसित भारत में शून्य गरीबी, 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यापक स्वास्थ्य सेवा शामिल है. साथ ही 28 डैम एक्सप्रे वेरी बजट का फोकस सभी को समावेशी पथ पर एक साथ ले जाना है.
6 क्षेत्रों में होगा सुधार
बजट 6 डोमेन में कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधारों में सुधार शुरू करेगा
100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का होगा विकास
निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन से कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे.
शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा
केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये में शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund) स्थापित करेगी.
क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा. साथ ही छोटे और बड़े उद्यमों के लिए 5 रुपये से 10 करोड़ रुपये तक अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा. वहीं, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत तक कम किया जा रहा है जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक MSMEs के लिए 20 करोड़ रुपये देंगे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए हम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे.
धन-धन्या कृषि योजना की होगी शुरुआत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन ध्या कृषि योजना के तहत ‘कृषि जिलों’ का विकास करने वाला कार्यक्रम है. साथ ही जिलों के कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में धन-धन्या कृषि योजना शुरू करेगी. इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है.
दालों में देश बनेगा आत्मनिर्भर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू नहीं करेगी. साथ ही नैफेड और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां इन एजेंसियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराने वाले और समझौते करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान इन तीन दालों की जितनी पेशकश की जाएगी, उतनी खरीद करने के लिए सरकार तैयार रहेंगी.
बजट में गरीबों का ध्यान रखा गया
बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हमारी तरफ से प्रस्तावित बजट को 10 विभिन्न विशाल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. साथ ही हमने गरीबों, युवाओं किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया है.
अपडेट की जा रही है…
