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UP Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 6 जनवरी को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे की जांच के लिए प्रत्येक जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का गठन किया है.
2 जनवरी 2026
यूपी कांग्रेस: उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 6 जनवरी को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के मसौदे की जांच के लिए प्रत्येक जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का गठन किया है. अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण पूर्व एसआईआर मतदाता सूची से लगभग 2.89 करोड़ नाम यानी 18.70 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं. कांग्रेस के अनुसार, समितियां हटाए गए नामों का भौतिक सत्यापन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी वैध मतदाता का नाम न हटे और अंतिम सूची में कोई फर्जी नाम न जोड़े जाएं. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देशों और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की स्वीकृति के बाद एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए नामों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का गठन किया गया है. समितियां हटाए गए नामों का भौतिक सत्यापन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी वैध मतदाता का नाम न हटाया जाए और न ही कोई फर्जी नाम जोड़ा जाए.
6 मार्च को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के हवाले से कहा गया है कि संविधान ने आम आदमी को सबसे शक्तिशाली हथियार – मतदान का अधिकार दिया है. हाल ही में हमारे नेता राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच अपवित्र गठबंधन के कारण बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की चोरी हुई है. इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को गरीबों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के वोटों की रक्षा में मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि ये समूह बड़े पैमाने पर उसके मतदाता नहीं हैं और उसकी गरीब-विरोधी नीतियों से पीड़ित हैं. राय ने कहा कि 30 दिसंबर को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रही मतदाता सूचियों की एसआईआर (विशेष मतदाता सूची समीक्षा) का कार्यक्रम संशोधित किया. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि अब मतदाता सूची का मसौदा 6 जनवरी को और अंतिम सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी.
6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां स्वीकार
नए कार्यक्रम के अनुसार, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. रिनवा ने बताया कि नोटिस जारी करने, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने और जनगणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 27 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी. राज्य में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया की गहन जांच के बाद कार्यक्रम में संशोधन किया गया है. एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई और दो बार समय बढ़ाए जाने के बाद 26 दिसंबर को समाप्त हुई. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची में लगभग 12.55 करोड़ मतदाता होने की उम्मीद है, जिसमें मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन या कहीं और नामांकन के कारण दोहराव जैसे कारणों से पूर्व-एसआईआर सूची से लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं. जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे दावे और आपत्ति अवधि के दौरान इस हटाए जाने को चुनौती दे सकेंगे. नामों को हटाने से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.
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