इन वाहनों की एंट्री पर लगेगा बैन

4

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण नियम: राजधानी दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है. लेकिन इस बार सरकार ने सर्दियां आने से पहले ही तैयारी शुरु कर दी है. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ‘प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS VI कमर्शियल गाड़ियों को नवंबर से जनवरी तक शहर में एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी.

अब तक सर्दियां आते ही दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत पाबंदियां लगाई जाती थी. इस साल सर्दियां आने से पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी गई है, ताकि वे पहले से तैयारी कर लें. इससे नागरिकों, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एजेंसियों और सरकारी विभागों को पहले से तैयारी करने का समय मिलेगा.

PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नोटिफाई किए गए फ्रेमवर्क के तहत, सिर्फ वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाली गाड़ियां ही दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल खरीद पाएंगी. हालांकि यह तुरंत साफ नहीं किया गया कि फ्यूल खरीदने पर ये रोक कब तक लागू रहेंगी. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-BS VI कमर्शियल गाड़ियों को 1 नवंबर, 2026 और 31 जनवरी, 2027 के बीच शहर में एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इमरजेंसी सर्विस गाड़ियां और सरकारी काम में लगी गाड़ियों को इस रोक से छूट मिलेगी.

दोगुना होगी पार्किंग फीस

सर्दियों में हवा की क्वालिटी सुधारने और प्राइवेट गाड़ियों के ज़्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक ऑथराइज्ड पार्किंग की जगहों पर चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा. ऑफिस टाइमिंग का अलग-अलग सिस्टम, खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर रोक, धूल कंट्रोल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए पहले से प्लानिंग भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं.

वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्यों पर रोक

इसके साथ ही ट्रांसपोर्स पर दबाव कम करने के लिए ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा. 50 प्रतिशत सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान लागू किया जाएगा. जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलेगी. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कामों से निकलने वाली धूल को प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स माना जाता है. इसलिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को पहले से अपनी प्लान बनाने को कहा है. 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच जब प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा हो सकता है, तब कंस्ट्रक्शन के कामों पर और रोक लगाई जा सकती है.

दिल्ली को मिला पहला ‘ऑल विमेन पुलिस स्टेशन’, SHO से लेकर कांस्टेबल तक, महिलाएं संभालेंगी मोर्चा

समाचार स्रोत: पीटीआई