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MP Budget Session: आज यानी 16 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 6 मार्च तक चलेगा. साथ 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा.
16 फरवरी, 2026
मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन शुरू होगा. बजट सत्र सोमवार 16 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र की शुरुआत गवर्नर मंगू भाई पटेल के पारंपरिक भाषण से शुरू होगा, जबकि 2026-27 का बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा. यह मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का नौवां सेशन होगा. इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं, सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है. इसलिए सदन में तीखी बहस होने की उम्मीद है.
3,478 सवालों के नोटिस मिले
अधिकारी ने बताया कि सेशन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से, विधानसभा सचिवालय को 3,478 सवालों के नोटिस मिले हैं, जिनमें 1,750 स्टार वाले और 1,728 बिना स्टार वाले सवाल शामिल हैं. अधिकारी ने कहा कि इनमें से 236 ध्यानाकर्षण के लिए, 10 स्थगन प्रस्ताव के लिए, 41 निजी प्रस्तावों के लिए और 83 शून्य काल के लिए हैं. इससे पहले दिन में, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने राजभवन में गवर्नर पटेल से मुलाकात की और उन्हें बजट सेशन की शुरुआत के बारे में जानकारी दी. तोमर ने बाद में विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद शर्मा समेत अधिकारियों के साथ सेशन की तैयारियों का रिव्यू किया.
कर्ज पर घेरेगा विपक्ष
सेशन से एक दिन पहले, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने BJP राज में राज्य पर बढ़ते कर्ज़ का मुद्दा उठाया. सिंघार ने एक बयान में कहा, “बजट सेशन से ठीक पहले, एक हफ़्ते में दूसरी बार राज्य सरकार का 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेना बहुत गंभीर मामला है. मौजूदा फ़ाइनेंशियल ईयर में अब तक 67,300 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेना और 36 बार कर्ज़ लेना राज्य की फ़ाइनेंशियल हालत पर गंभीर सवाल खड़े करता है.” उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में जारी RBI की एक रिपोर्ट भी राज्य की असली इकॉनमिक तस्वीर दिखाती है. कांग्रेस नेता ने कहा, “अकेले मध्य प्रदेश पर देश के कुल कर्ज़ का लगभग 5 परसेंट है. यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार की फ़ाइनेंशियल दिशा पर फिर से सोचने की ज़रूरत है.
मोहन यादव सरकार को यह साफ़ करना चाहिए कि इस बड़े कर्ज़ के लिए ठोस फ़ाइनेंशियल रोडमैप क्या है.” सिंघार ने ज़ोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश को कर्ज़ के पहाड़ की नहीं, बल्कि एक मज़बूत, जवाबदेह और दूर की सोचने वाली इकॉनमिक पॉलिसी की ज़रूरत है.
समाचार स्रोत: पीटीआई
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