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नीट पेपर लीक: नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से जारी प्रदर्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शीर्ष अदालत ने पेपर लीक मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता है. सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस मामले में कई जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं. वहीं, कोर्ट ने केंद्र से कहा कि NEET परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. साथ ही कोर्ट ने इस बार जोर दिया कि कामचलाऊ व्यवस्था की वजह से सालों से परेशानियों हो रही है. बता दें कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच नीट-यूजी पेपर लीक समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
सरकार उम्मीद से ज्यादा करेगी
कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और IIT मॉडल को कैसे अपनाया जाएगा. इस बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी देनी चाहिए. मेहता ने कहा कि कुछ घटनाएं हुई हैं जिस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी. राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों से आगे की बातें भी हो सकती हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रयास कर रही है. मैं यकीन दिलाता हूं कि हर चीज की निगरानी सबसे ऊंचे स्तर पर की जा रही है.
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कामचलाऊ व्यवस्था ने वर्षों से परेशान किया
उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था और तब प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, हर चीज के बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई थी. बेंच ने कहा कि सरकार ने नीट-यूजी रीटेस्ट के लिए क्वेश्चयन पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली थी, लेकिन यह सब उपाय सिर्फ कामचलाऊ थे. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कामचलाऊ व्यवस्था ने हमें बरसों से परेशान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट यह पक्का करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया संस्थान के द्वारा ही आयोजित की जाएं.
SC ने डिटेल्ड ब्लूप्रिंट मांगा
FAIMA की तरफ से पेश वकील तन्वी दुबे ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा अगले साल से नीट-यूजी परीक्षा के लिए लागू किए जाने वाले कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मॉडल से जुड़े SOP का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट मांगा. बता दें कि जंतर-मंतर पर आंदोलित सीजेपी समेत पूरा विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी.
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