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Sanjeev Arora Sent to ED Custody: पंजाब में आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा है. उन्हें GST फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया है.
10 मई, 2026
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को सेशन कोर्ट ने सात दिन की ED कस्टडी में भेज दिया. इसके बाद उन्हें गुरुग्राम में ED ऑफिस ले जाया गया. ED की टीम अब उनसे पूछताछ कर रही है. शनिवार शाम को चंडीगढ़ में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 62 साल के संजीव अरोड़ा के ऑफिशियल घर में रेड मारी, इसके बाद उन्हें GST फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया लिया गया. सेंट्रल एजेंसी ने गुरुग्राम में अरोड़ा से जुड़ी एक कंपनी, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी.
गिरफ्तारी को बताया राजनीति से प्रेरित
कंपनी ने कहा कि उसे लीगल प्रोसेस पर भरोसा है और वह सभी कानूनी अथॉरिटीज के साथ पूरा सहयोग कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि ED के अधिकारी अरोड़ा को सड़क के रास्ते चंडीगढ़ से गुरुग्राम, हरियाणा लाए. गुरुग्राम में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने अरोड़ा को सात दिन की ED कस्टडी में भेज दिया. उन्होंने बताया कि एजेंसी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी. मिनिस्टर के वकील ने रिपोर्टर्स को बताया कि ED ने 5 मई को केस रजिस्टर किया था और 9 मई को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. उन्होंने दावा किया कि यह “राजनीति से प्रेरित” केस है.
क्या है मामला?
ED के मुताबिक, PMLA के तहत जांच 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत के मोबाइल फोन की “नकली” GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में कथित गैर-कानूनी फंड के राउंड ट्रिप एक्सपोर्ट से जुड़ी है. एजेंसी ने आरोप लगाया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का झूठा दावा करने के लिए दिल्ली में ऐसी फर्मों से कई नकली GST खरीद इनवॉइस हासिल किए गए थे, जो मौजूद ही नहीं हैं.
AAP का आरोप
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ED की कार्रवाई की निंदा की और केंद्र पर ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को BJP में शामिल होने के लिए डराने के लिए हथियार के तौर पर करने का आरोप लगाया. BJP ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी घबरा गई है क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब में उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं.
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समाचार स्रोत: पीटीआई
