जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा

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जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दिया: केंद्रीय मंत्री और केरल से बीजेपी के पुराने नेता जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया. 65 वर्षीय कुरियन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के भी मंत्री थे. उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया था.

मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. खंड में लिखा था, “मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे.”

बीजेपी ने दोबारा नहीं दी टिकट

बीजेपी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में कुरियन को दोबारा नॉमिनेट नहीं करने का फैसला किया था. भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी केंद्रीय मंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए. इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से नॉमिनेट नहीं किया गया, जिससे उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा.

उन्हें अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए बिना किसी विरोध के चुना गया था, यह सीट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा खाली की गई थी. सिंधिया अभी केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं, जून 2024 में मध्य प्रदेश के गुना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे. कुरियन मोदी सरकार के इकलौते ईसाई मंत्री थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है. जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल या नए चेहरे दिखने की संभावना है.

पार्टी के पुराने नेता हैं कुरियन

कुरियन के अलावा रवनीत सिंह बिट्टू को भी 18 जून के राज्यसभा चुनावों के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया. कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू अभी पद पर बने हुए हैं. वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं. 1960 में केरल के कोट्टायम में जन्मे कुरियन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. कुरियन 1980 में पार्टी की शुरुआत से ही BJP के कार्यकर्ता रहे हैं. वे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वाइस चेयरमैन भी रहे. इसके बाद उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया.

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समाचार स्रोत: पीटीआई