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Bengal Cabinet Decisions: पश्चिम बंगाल की दूसरी कैबिनेट बैठक में सरकार ने महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा’ स्कीम, फ्री बस यात्रा और 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. महिलाओं को अगले महीने से यह सुविधाएं मिलेंगी.
18 मई, 2026
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने सोमवार को पांच बड़े फैसले लिए हैं. सीएम सुवेंदु ने 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की मदद देने वाली ‘अन्नपूर्णा’ स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अगले महीने से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी. महिला और बाल विकास मंत्री पॉल ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों और उससे जुड़ी सरकारी सिविक बॉडी, एजुकेशन बोर्ड और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले स्टाफ के लिए 7वें स्टेट पे कमीशन के गठन को भी मंजूरी दे दी है.
चुनाव में किया था वादा
राज्य मंत्रिपरिषद की दूसरी मीटिंग के बाद अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की मदद देने वाली ‘अन्नपूर्णा’ स्कीम को मंजूरी दे दी. इसने अगले महीने से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.” हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव कैंपेन के दौरान BJP ने वादा किया था कि उनकी सरकार सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा पक्का करेगी और उन्हें 3,000 रुपये महीने की स्कीम देगी. बता दें, पिछली TMC सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ स्कीम के तहत महिलाओं हर महीने 1,500 रुपये मिलते थे. पॉल ने कहा कि जिन महिलाओं ने CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और SIR प्रोसेस के बाद वोटर रोल में नाम शामिल कराने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें भी ‘अन्नपूर्णा’ स्कीम का फायदा मिलेगा.
7वें स्टेट पे कमीशन के गठन को मंजूरी
महिला और बाल विकास मंत्री पॉल ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों और उससे जुड़ी सरकारी सिविक बॉडी, एजुकेशन बोर्ड और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले स्टाफ के लिए 7वें स्टेट पे कमीशन के गठन को भी मंजूरी दे दी है. यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में महंगाई भत्ते का मुद्दा उठाया गया, पॉल ने कहा “आज DA पर कोई चर्चा नहीं हुई. ऐसी चर्चा बाद में होगी. इसी के साथ बंगाल कैबिनेट ने जून से धार्मिक कैटेगरी के आधार पर समुदायों को सरकारी मदद बंद करने का फैसला किया है. सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार मौजूदा राज्य OBC लिस्ट को भी खत्म कर दिया है और कोटा एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक पैनल बनाने का फैसला किया है.”
ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
पॉल ने कहा कि इन्फॉर्मेशन और कल्चरल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा धार्मिक कैटेगरी के तहत लागू की जा रही स्कीमें इस महीने के आखिर तक जारी रहेंगी और जून से बंद हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिफिकेशन अलग से जारी किए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि सरकार ने मानसून सीजन से पहले ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम को प्राथमिकता देने का भी फैसला किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरों और कस्बों में कचरा हटाने का काम तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है और पूरे राज्य में खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया है. इसी के साथ सरकार ने हर 15 दिन में कैबिनेट मीटिंग करने का फैसला किया है.
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समाचार स्रोत: पीटीआई
